जिला प्रोबेशन विभाग

• अपराधियों की निगरानी (Probation Services): न्यायालय द्वारा परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों के व्यवहार और आचरण की निगरानी करना।
• पुनर्वास (Rehabilitation): अपराधियों को समाज में फिर से घुलने-मिलने और अपराध से दूर रहने में मदद करना।
• बाल कल्याण और संरक्षण: किशोर न्याय अधिनियम के तहत जरूरतमंद बच्चों (जैसे अनाथ, कोविड प्रभावित) के पुनर्वास हेतु कार्यवाही करना।
• महिला सुरक्षा: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं (जैसे 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर) का संचालन और समन्वय।
• रिपोर्ट तैयार करना: न्यायालय को परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की सामाजिक जांच रिपोर्ट (Social Investigation Report) सौंपना।
• कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान करना।

अधिकारियो का विवरण:-

किसी भी समस्या / जानकारी हेतु नीचे दी गयी तालिका में सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है:-

 उत्तर प्रदेश जिला प्रोबेशन कार्यालय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनाये एवं उनके पोर्टल:-