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समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) भारत सरकार और राज्य सरकारों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

समाज कल्याण विभाग का कार्य समाज में समानता स्थापित करना और ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाना है जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं—जैसे गरीबी, अशिक्षा, शारीरिक अक्षमता या सामाजिक भेदभाव।

यह विभाग खास तौर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है।

उद्देश्य

  • समाज के कमजोर वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान
  • शिक्षा को बढ़ावा देना (छात्रवृत्ति के माध्यम से)
  • जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा देना
  • समान अवसर प्रदान करना
  • समाज में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना

अधिकारियो का विवरण:-

किसी भी समस्या / जानकारी हेतु नीचे दी गयी तालिका में सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र० सं० पदनाम स्तर 
फ़ोन नंबर ईमेल-आईडी
1 जिला समाज कल्याण अधिकारी  जिला-स्तर 9151935263 dswbagpat@dirsamajkalyan.in

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं एवं  सम्बन्धित वेबसाइट( पोर्टल):-

क्र० सं०  योजना का नाम  वेबसाइट लिंक/टोल फ्री नंबर  मुख्य उद्देश्य
1 छात्रवृत्ति योजना https://scholarship.up.gov.in
  • फीस की भरपाई
  • किताबों और पढ़ाई के खर्च के लिए सहायता|
2 वृद्धावस्था पेंशन योजना https://sspy-up.gov.in
  • 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब और असहाय बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करना|
3 शादी अनुदान योजना https://shadianudan.upsdc.gov.in
  • गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता।
4 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना https://cmsvy.upsdc.gov.in
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गयी है|
5 मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना https://abhyudayup.in/
  • एक निःशुल्क कोचिंग पहल है, जो UPSC, UPPSC, NEET, JEE, NDA, CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करती है|
6 अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीडन 14566
  • अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के तहत मामलों की गंभीरता के आधार पर मुआवजा दिया जाता है।
 7 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना https://nfbs.upsdc.gov.in/
  • ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों की मदद करना है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य (Breadwinner) की मृत्यु हो जाती है।
8 अनुदानित विद्यालय https://anudanitprathmikvidyalayaswd.upsdc.gov.in/
  • ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है, जो स्वतंत्रता-पूर्व काल में सामाजिक विषमताओं एवं छुआछूत की प्रथा के कारण शिक्षा से वंचित थे|
योजनाओ से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करे :-   योजनाओ की जानकारी